मुंबई दि. 31 : देशात सध्या UGC कायद्यावरून वातावरण चांगलेच तापले असून, या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून समाजात दोन तट पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये होणारा जातीय छळ आणि अत्याचाराला लगाम घालण्यासाठी हा कायदा आणला गेला असला, तरी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत स्तंभ असलेले सामाजिक न्याय आणि समतेचे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोडीत काढले जात आहे का? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या काही निर्णयांवर आणि भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ५ मुख्य प्रश्न उपस्थित केले आहेत –
१. ऐतिहासिक विषमता नष्ट करून प्रत्येकाला सन्मान मिळवून देणे हा राज्यघटनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हे स्तंभ मोडीत काढण्याचे काम करत आहे का?, असा सवाल ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी व्यक्त केली आहे.
२. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १७ अन्वये अस्पृश्यतेची प्रथा नष्ट करण्यात आली आहे. न्यायालय आपल्या निर्णयांद्वारे हे कलम कमकुवत किंवा निष्प्रभ करत आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
३. “अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि ओबीसींकडून सवर्ण समाजाला जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागतो,” असे न्यायालय सुचवत आहे का? असा प्रश्न विचारत आंबेडकरांनी न्यायालयाच्या दृष्टिकोनावर टीका केली आहे.
४. प्रकाश आंबेडकर यांनी थेट सवाल केला की, “किती सवर्णांना दलित किंवा मागासवर्गीयांकडून पाणी, शिक्षण, आरोग्यसेवा नाकारली गेली आहे? कोणत्या सवर्णाला पद्धतशीर हिंसाचार, मानसिक छळ किंवा सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागला आहे?” याचे उत्तर न्यायालयाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
५. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांमुळे समाजात फूट पडत असल्याची चिंता जर न्यायालयाला वाटत असेल, तर मग ‘मनुस्मृती’ सारख्या जातिवादी ग्रंथावर बंदी घालण्यापासून न्यायालयाला कोण रोखत आहे? असा रोकठोक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
“न्यायालयीन निर्णयांच्या आड सामाजिक न्यायाचा गळा घोटला जात असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली असून, या प्रश्नांमुळे कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
“विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होणारे अन्याय, जातीयवादी मानसिकतेतून होणारा छळ आणि अत्याचार रोखण्यासाठी UGC (युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन) अंतर्गत कडक नियमावली आणि कायद्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी नागरिकांकडून मागणी करण्यात येत आहे. मात्र काही जातीयवादी, लोकांकडून या कायद्याला विरोध करण्यात येत आहे.