सोलापूर दि. 1 : सोलापूर महानगरपालिकेमार्फत भोगाव येथील जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे कामकाज पूर्वी “मे. बायोक्लीन सिस्टिम इंडिया प्रा. लि.” यांचेकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र प्रकल्प हस्तांतरणाच्या वेळी तसेच त्याआधीच्या काळात सदर मक्तेदाराकडून जैववैद्यकीय कचऱ्याची नियमानुसार प्रक्रिया न झाल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच महानगरपालिकेच्या तपासणीतून स्पष्ट झाले. या करिता कंपनीला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले.
महानगरपालिकेने दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रकल्प परिसरात अंदाजे ४० ते ५० टन जैववैद्यकीय कचरा,ETP Sludge व कार्बन सुमारे २५ टन, Incineration Ash १५ टन, अशा स्वरूपातील धोकादायक कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे ही जबाबदारी पूर्वीच्या मक्तेदार “मे. बायोक्लीन सिस्टिम इंडिया प्रा. लि.” यांची होती.तथापि, महानगरपालिकेकडून दिलेल्या मुदतमंजुरीनंतरही तसेच त्यानंतर जारी केलेल्या नोटिसीनंतरही सदर कचरा प्रक्रियेशी संबंधित कोणतीही कार्यवाही मक्तेदाराने केली नाही.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार महानगरपालिकेला नवीन प्रकल्प चालक यांच्यामार्फत हा संपूर्ण कचरा व्यवस्थितरीत्या नष्ट करावा लागला.नवीन प्रकल्प चालक यांच्याकडून या विल्हेवाटीबाबत रु 42,59,694/- इतक्या खर्चाची मागणी महानगरपालिकेकडे करण्यात आली असून हा संपूर्ण खर्च पूर्वीच्या मक्तेदारामुळे झालेला असल्याने ही रक्कम “मे. बायोक्लीन सिस्टिम इंडिया प्रा. लि.” यांच्याकडून वसुल करणे आवश्यक होते.महानगरपालिकेतर्फे संबंधित कंपनीला आयुक्तांसमक्ष अनेक वेळा सुनावणीसाठी बोलावून सदर खर्चाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच दि. 17/10/2025 रोजी मा.आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही त्यांना अंतिम सूचना देण्यात आली होती. परंतु संबंधित कंपनीने कोणतीही कार्यवाही न केल्यामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले.
महानगरपालिकेच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्र महसूल संहितेनुसार वसुली करण्याची आणि तसेच सदर कंपनीला काही वर्षांसाठी काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.सध्या सर्वसाधारण सभा अस्तित्वात नसल्यामुळे दि. 11/03/2022 रोजी गठीत उपसमितीमार्फत प्रस्ताव प्रशासक यांचेकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार मा.आयुक्त यांच्या दिनांक 21/11/2025 च्या मान्यतेने पुढील निर्णय घेण्यात आला आहे:“मे. बायोक्लीन सिस्टिम इंडिया प्रा. लि.” यांना ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (Blacklist) समाविष्ट करण्यात येत आहे.तसेच प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे पुढील सर्व कार्यवाहीस मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांनाही सूचित करण्यात येणार आहे.सोलापूर शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन अत्यंत गंभीर व महत्त्वाचा विषय आहे. अशा गंभीर जबाबदारीतील निष्काळजीपणा कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि कायद्याची अंमलबजावणी यात कुठलीही तडजोड न करता महानगरपालिका कठोर भूमिका पुढेही कायम ठेवेल.