सोलापूर दि. 31: सध्या महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. महानगरपालिकेसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची घोषणा केली. मंगळवारी उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केले. मात्र, AB फॉर्म मिळण्यावरून वादविवाद झाले. रुसवेफुगवे दिसले. अनेक कार्यकर्त्यांना तिकीट न मिळाल्यामुळे गोंधळ पहायला मिळाला. निवडणूक आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सध्या ‘एबी फॉर्म’ (AB Form) हा शब्द परवलीचा झाला आहे. उमेदवारांची धाकधूक वाढवणाऱ्या या कागदाचा नेमका अर्थ आणि ताकद काय आहे, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
*एबी फॉर्म म्हणजे नक्की काय?* निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एखादा उमेदवार हा केवळ त्या पक्षाचा कार्यकर्ता असून चालत नाही, तर तो पक्षाचा अधिकृत उमेदवार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी ‘एबी फॉर्म’ आवश्यक असतो. या फॉर्मशिवाय उमेदवाराला पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळत नाही.
या प्रक्रियेत दोन महत्त्वाचे भाग असतात:१. ‘ए’ (A) फॉर्म: अधिकाराचे पत्रहा फॉर्म पक्षाचे अध्यक्ष किंवा सचिव निवडणूक आयोगाला देतात. यात अधिकृतपणे कळवले जाते की, पक्षाच्या वतीने कोणाला उमेदवारी देण्याचा आणि ‘बी’ फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्याचा अधिकार आहे. हा एक प्रकारे ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ सारखा असतो.
२. ‘बी’ (B) फॉर्म: उमेदवारीवर शिक्कामोर्तबहा सर्वात महत्त्वाचा कागद असतो. यात उमेदवाराचे नाव, पत्ता आणि मतदारसंघाचा उल्लेख असतो.पक्षाची पहिली पसंती असलेल्या व्यक्तीचे नाव यात असते. जर मुख्य उमेदवाराचा अर्ज तांत्रिक कारणाने बाद झाला, तर पक्षाचे चिन्ह दुसऱ्या पर्यायी उमेदवाराला मिळावे म्हणून त्याचेही नाव यात दिलेले असते.
*एबी फॉर्म का आहे ‘पॉवरफुल’?* १) हा फॉर्म नसेल तर उमेदवाराला ‘अपक्ष’ मानले जाते आणि त्याला पक्षाचे अधिकृत चिन्ह नाकारले जाते. २)जर उमेदवाराने पक्षाचा दावा केला पण एबी फॉर्म सादर केला नाही, तर न्यायालयही त्या उमेदवाराचा पक्षावरील दावा मान्य करत नाही. ३) हा फॉर्म मिळणे म्हणजेच पक्षाने त्या उमेदवाराच्या नावावर अंतिम ‘शिक्कामोर्तब’ करणे होय. 4) जर निवडणूक राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेची असेल, तर याच फॉर्म्सना ‘एए’ (AA) आणि ‘बीबी’ (BB) असे म्हटले जाते. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत एबी फॉर्मसाठी मोठी रस्सीखेच चालते, कारण या फॉर्ममुळेच उमेदवाराचे राजकीय भविष्य ठरते. थोडक्यात सांगायचे तर ‘एबी फॉर्म’ म्हणजे उमेदवारासाठी पक्षाने दिलेली ‘गॅरंटी’ आणि निवडणूक लढवण्यासाठीचे अधिकृत ‘लायसन्स’ आहे.