सोलापूर, दि. 23 : खरीप हंगाम 2025 मध्ये विहित मुदतीत ई पीक पाहणी नोंद न केल्याने अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या आदेशाची उत्तर सोलापूर तालुक्यात तात्काळ अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत असून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद व प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामकाजास सुरुवात करण्यात आली आहे.
ही प्रक्रिया केवळ खरीप हंगाम 2025 मध्ये ई-पीक पाहणी न झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीच राहणार आहे. शासनाच्या या योजनेचा ई -पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन उत्तर सोलापूरचे तहसीलदार निलेश पाटील यांनी केले आहे.
या निर्णयामुळे ई पीक पाहणी वेळेत न झाल्याने पीक विमा, नुकसान भरपाई व इतर शासकीय लाभांपासून वंचित राहण्याची भीती असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरीप हंगामात नैसर्गिक संकटे खर्च वाढ आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा व निर्णय ठरणार असून पिक विमा व शासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उत्तर सोलापूर तालुक्यात या निर्णयाचे शेतकरी वर्गातून उत्स्फूर्त स्वागत होत असून शेतकऱ्यांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
24 डिसेंबर पर्यंत करता येणार अर्ज
ज्या शेतकऱ्यांची खरीप 2025 ची ई पीक पाहणी नोंद झाली नसेल त्यांनी दिनांक 17 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर या कालावधीत ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे लेखी अर्ज करावा.
अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्याची अधिकृत नोंद घेऊन शेतकऱ्यांना पोच दिली जाणार आहे.
ग्रामस्तरीय समिती करणार प्रत्यक्ष शेतात पाहणी
या आदेशानुसार प्रत्येक गावात मंडळ अधिकारी अध्यक्ष असलेली ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये ग्राम महसूल अधिकारी ग्रामविकास अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती दिनांक 25 डिसेंबर 2025 ते 7 जानेवारी 2026 या कालावधीत संबंधित शेतकऱ्याच्या शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष ऑफलाइन पीक पाहणी करणार आहेत. पाहणी दरम्यान पंचनामा करून पीक क्षेत्र, बियाणे, खत खरेदीच्या पावत्या, मागील वर्षाची पीक नोंद तसेच शेजारील शेतकऱ्यांचे जबाब नोंदवले जाणार आहेत.
वरिष्ठ पातळीवर काटेकोर देखरेख
ग्रामस्तरीय समितीचा अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांच्या स्तरावर तपासला जाणारा असून त्यावर प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुणे यांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. त्यानंतर अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्याकडे सादर करून शासनाकडे पाठवला जाणार आहे.दैनंदिन आढावा व पारदर्शक देखरेख ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांची पीक नोंद आधीच गाव नमुना 12 वरती झालेली आहे त्यामध्ये आता नव्याने कोणतीही दुरुस्ती केली जाणार नाही.